ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰੂਫ਼-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ’ ਛਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ, ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੈਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸਐਮਐਸ, ਈ ਮੇਲ ’ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। …