ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ 375 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ …