ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਵੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 59 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ।

ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐੱਸ. ਈ.) ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ …