ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ-ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ‘ਚ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਾਰਗੀ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਤੇ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡੀਪੀਆਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪੇਵਸ਼ੋਲਡਰ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 21.400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਅਰਥ ਵਰਕ, ਤਾਰਕੋਲ, ਪੱਥਰ, ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 4.280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 40.975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.195 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੇ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 47.225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9.44 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ – ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ 9 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 6 ਮਾਰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 14 ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। …