ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 95000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 47500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ …