ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਡਲ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’ (ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਲ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (Rent Authority) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਡਲ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’ (ਆਦਰਸ਼ …