ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਗੀ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 241 ਹੈ। ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Single Pension Scheme) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ 75,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਡ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 25000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ …