ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ’ ਛਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (Post Devolution Revenue Deficit/PDRD) ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 9,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 840.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8400.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 98,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਭਾਵ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,18,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 98,710 ਕਰੋੜ (83.33%) ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 42,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 15-20 ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦਰਮਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 840.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (Post Devolution Revenue Deficit/PDRD) ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 9,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ …