ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੱਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ …