ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੁੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈ੍ਰਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ – ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂੁਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ |

ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੁੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ …