ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ GST ਵਿੱਚ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ …