ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚ’ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ-ਪੈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ

ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਰੇਕ………………

ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ PSUs ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਥੋਕ ਭਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਿਆ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਏ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ

ਕੁਝ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 26-26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ …