ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈੱਸ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਬੇਸ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੋਲਾ ਆਇਲ, ਆਲਿਵ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਪਾਮ ਕਰਨੇਲ ਆਇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਰਤ – ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਓਨੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ …