ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ-ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ 8 ਗੁਣਾਂ ਫੀਸ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਵੀ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਫੀਸ -ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ : ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਾਰਾਂ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ।

ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਫਿਟਨੈਸ: 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ: ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਦੇਰੀ: ਨਵੀਨੀਕਰਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ – ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (23 ਵਾਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2021 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ …