ਲਓ ਏਨਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਮ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਤਕ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਨਿਟ ਕਰੇਗੀ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ …