ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2022 ’ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਬ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Old Pension Scheme, OPS) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ National Pension Syste ’ਚ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ।

ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ – ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2022 ’ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਬ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ …