ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਜੀਸੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੇਲ …