ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਡ਼੍ਹਾ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਪਡ਼ਾਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਡ਼ੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ …