ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਜੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 75 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਮ, ਆਂਵਲਾ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਲਾਗਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ -ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਮਏਸੀਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 75 ਸਦੀਵੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 75 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ …