ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।

23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ – ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ 60 ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ – ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 12 ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ – ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ …