ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ-ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਲਗਪਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਚਵੀਏਸੀ (ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ) ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਲਈ 2.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਲਈ 2.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ …