ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ 300 ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ,ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |

‘ਅਜੀਤ’ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ‘ਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਜੌਂ, ਗੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ 2-3 ਡਰਮ ਵੱਧ ਭਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ |

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ’ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ‘ਗਹਿਰਾ ਸੇਕ’ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ‘ਚ ਇਹ ‘ਸਮਝ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿਗਣੇ ਤੈਅ ਹਨ |ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ‘ਨੱਕ ਮਾਰਨ’ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਕੌਡੀਆਂ’ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਸੀ | ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1600 ਤੋਂ 1650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ 275 ਤੋਂ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ |

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵੀ 1400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ‘ਟੱਪ’ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ-ਕੋਠੀ ‘ਚ ਮੂੰਹ’ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵੱਡੀ ‘ਸੱਟ’ ਮਾਰੀ ਹੈ |

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ …