ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਈ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟਾਕ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ – ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪਾਮ ਆਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ. ਏ. ਪੀ. ਕੇ. ਆਈ.) ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 5.05 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.68 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ ਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਤੋਂ – ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 83.1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ …