ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ – ਹੁਣ ਬੈਠਕ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ- ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ, ਚਮਚੇ, ਕਾਂਟੇ, ਸਕਿਮਰ, ਕੇਕ ਸਰਵਰ, LED ਲੈਂਪ, ਲਾਈਟਾਂ, ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪ, ਵਿੰਡ ਮਿਲ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਰੂਟ, ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਲੈਦਰ ਜੌਬ ਵਰਕ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ

ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ

ਹੁਣ ਸੜਕ, ਪੁਲ, ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.

ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ 5% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲੱਗੇਗਾ

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹਨ

excretory ਉਪਕਰਣ

ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨ

ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ IGST ਨਹੀਂ ਹੈ

ਰੋਪਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ 18 ਦੀ ਬਜਾਏ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ – ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ – ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜ ਦੌੜ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਓਐਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ – ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ …