ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ …