ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਟੀਚਾ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2022-23 ਲਈ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18-18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ ਟੀਚਾ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017-18 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ 10.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜੋ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਾਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਣਯੋਗ ਤਿਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ …