ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ-ਏਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਓਂ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ 36,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 4.75 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ, 2022-23 ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 40 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1503 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 878 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 663 ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 215 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ …