ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ?

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ 90 ਲੱਖ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਸਾਲ ਟੌਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ-ਮੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ (ਜੰਮੂ) ਤੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-754 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਣੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ-ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਤੇ ਛੇ ਲੇਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਜਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 90 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ …