ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ-1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਿਸ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ – ਬੈਂਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਠ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 21 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ -b ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਟੀਐਮ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ …