ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SDMF) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਜੋਂ 488.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਲਈ 32,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਐਮਐਫ) ਲਈ 13,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਵਾਰਣ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ NDMF ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SDMF ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SDMF ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ SDMF ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3,382.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ …