ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖ ਰਫ਼ਿਊਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, MHA ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹੈ,

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ …