ਏਥੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ’ ਸਰਕਾਰ ਦਿ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ-ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 0.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ (Wheat Procurement) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਸਤਨ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੁੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 2006 ’ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵ APMC ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੈਕਸ (PACS Primary Agricultural Credit Society) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਇੱਥੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 0.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ।

· 2019-20 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 0.03 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ।

· 2018-19 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 0.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ।

· ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1002 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 46.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 0.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ …