ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੋਟ-ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ (ਵਿਚੋਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੇੜ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। news source: dailypostpunjabi

The post ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੋਟ-ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ appeared first on Sanjhi Sath.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ …
The post ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੋਟ-ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ appeared first on Sanjhi Sath.