ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ-ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕ

ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡੀਡਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ/ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ।

ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਨਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ …