ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ-ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖਲੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ।

ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ, ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,003 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 803 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,003 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 30.5 ਕਰੋੜ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ (ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ) 43 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ …