ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਲਾਏ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 102 ਟਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਕੜਾ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ੁਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਲਾਏ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ …