Breaking News
Home / Punjab / ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ-ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ

ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ-ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲ ਤਕ ਦੀ ਦੂਸੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇੱਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਫਾਸਟੈਗ – FASTag ਅਕਤੂਬਰ 2017 ‘ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ (RFID) ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *