ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖਲੋ ਖ਼ਬਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ EKYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2022 ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ eKYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, eKYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ eKYC ਤੇ ਦੂਜਾ- CSC ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ eKYC। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ eKYC ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ eKYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ eKYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। OTP ਆਧਾਰਿਤ eKYC PM ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ eKYC ਲਈ, ਨੇੜਲੇ CSC ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ?………………

https://pmkisan.gov.in/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

‘ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਨਰ’ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ।

‘ਸਬਮਿਟ OTP’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ OTP ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ eKYC ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 011-24300606 ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ? – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ EKYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 …