ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਈਐਸਆਈ ਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 91 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ESIC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਧੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 90% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ – ESIC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ESIC) ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ …