ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਸਟਾਕ ਲੀਮਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਤੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸੂਬਿਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਕੁਇੰਟਲ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਕੁਇੰਟਲ, ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 2000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 …