ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ-ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਏ ਦੁੱਗਣੇ

ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (NSO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.05 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ 10.95 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਹ 13.35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

RBI ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ – ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ – ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (NSO) ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (IIP) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਚ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ 57.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ – ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ Icra ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 16.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਲਗਭਗ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸੀਆਰਏ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 15.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ।

ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ …