ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (Patiala Central Cooperative Bank) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਦੇ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਜੱਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ – ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਰਗਾ ਦੱਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ …