ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ GST ਚ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 46ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ GST ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ – ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ – ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ …