ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁ ਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੌਲ ਵਿਚ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਮੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁ ਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ …